ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ › PO ਦੀਆਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਆਈਟਮਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਵੇਂ: ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਸਪਲਾਇਰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਲ ਭੇਜ ਕੇ, ਉਹ Indian Contract Act ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ PO ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਨ।
ਨਮੂਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ
- ਭਾਅ: "ਇਸ ਆਰਡਰ ਲਈ ਰੇਟ ਪੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। GST ਵੱਖਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।"
- ਡਿਲੀਵਰੀ: "ਦਿਖਾਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ, ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ, ‘ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ’ ਵਾਲੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰੋ।"
- ਭਾੜਾ: "ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਭਾੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ" (ਜਾਂ "ਭਾੜਾ ਟੂ-ਪੇ, ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਰਾਹੀਂ")।
- ਕਾਗ਼ਜ਼: "ਮਾਲ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਲਾਨ ਭੇਜੋ। ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡਾ PO ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ। e-way bill ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਲਈ e-way bill ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
- ਜਾਂਚ: "ਮਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 3 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ, ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਮਾਲ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
- ਦੇਰ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ: "ਜੇ ਮਾਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
- ਪੇਮੈਂਟ: "ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਇਨਵੌਇਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ।"
- ਵਾਪਸੀ: "ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋਵੇਗਾ।"
- ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ: "ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਡਿਸਪੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੇਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖੋ; ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਟਮਾਂ ਬਦਲੋ।
ਛੋਟੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਮੈਂਟ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ (Udyam ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ), ਤਾਂ MSMED Act ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮਿਆਦ, ਜੋ ਮਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ RBI ਦੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ
- ਅਸਲ ਰੇਟ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਥਾਂ "ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ" ਲਿਖਣਾ।
- ਭਾੜਾ ਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਇਨਵੌਇਸ ’ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਸਪਲਾਇਰ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ਰਤ।
ਅੱਗੇ: PO, ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।